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Showing posts from April, 2021

बिना एग्जाम के होंगे UG और PG के छात्र, यहां जानें डिटेल।।Mahatma Gandhi Central University Exam Cancelled: महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं.

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Mahatma Gandhi Central University Students Promotion: महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय (Mahatma Gandhi Central University) पहले और दूसरे वर्ष के ग्रेजुएट कार्यक्रमों के छात्रों और प्रथम वर्ष के अंडरग्रेजुएट छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करेगा. छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोशन देने का निर्णय इस तथ्य को देखते हुए किया गया है कि सक्रिय COVID-19 मामलों में हालिया उछाल के बीच परीक्षाएं संभव नहीं हैं. विश्वविद्यालय ने छात्रों को बिना एग्जाम प्रमोट करने की घोषणा ट्वीट कर की है. विश्वविद्यालय (MGCU) ने ट्वीट कर लिखा, ”छात्रों को एक बड़ी राहत देते हुए, #MGCU द्वारा यूजी और पीजी के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि देश में बढ़ते कोरोना के बीच परीक्षाएं कराना संभव नहीं है.” बता दें कि विश्वविद्यालय ने 4 अप्रैल को अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था. महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएं 5 अप्रैल से आयोजित होने वाली थीं. कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है. कई राज्य

Vaccination : 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन, जानें विस्तार से

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केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लिया है। देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकेगा। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में तेजी से वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब तक 45 साल से अधिक आयु के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। हालांकि दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से युवाओं को भी टीका लगाए जाने की मांग की थी। पीएम नरेंद्र मोदी की देश के शीर्ष डॉक्टरों के साथ विचार मंथन के बाद यह फैसला लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार बीते एक साल से प्रयास कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को कम से कम समय में वैक्सीन दी जा सके। इस मीटिंग में घरेलू कंपनियों को वैक्सीन के अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है। इसके अलावा अन्य भारतीय और विदेशी वैक्सीन्स को भी मंजूरी देने की बात शामिल है। राज्य सरकारें कर सकेंगी वैक्सीन की खरीद इस मीटिंग में एक अहम फैसला यह भी हुआ है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने कुल उत्पादन का 50 फीसदी हिस्सा राज्य सरकारों को देंगी, जबकि आधी खेप खुले बाजार